सरकारची LIC मधील हिस्सेविक्री, तुमच्या पॉलिसीवर परिणाम होणार का? जाणून घ्या संपूर्ण सत्य

LIC Share Sale Impact On Policy Holder's LIC मधील 6.5% हिस्सा सरकार विकणार, तुमच्या पॉलिसीवर काय होणार परिणाम? वाचा सोप्या भाषेत....

LIC Share Sale Impact On Policy And Investors : देशातील सर्वात मोठी जीवन विमा कंपनी LIC संदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. केंद्र सरकार एलआयसीमधील सुमारे 6.5 टक्के हिस्सा विकण्याच्या तयारीत असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांसह कोट्यवधी पॉलिसीधारकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकार एलआयसीचे शेअर्स का विकत आहे? यामुळे कंपनीचे खासगीकरण होणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, याचा तुमच्या विमा पॉलिसीवर काही परिणाम होणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

भारतात 33 टक्के गुण मिळाले की पास… पण हा आकडा ठरवला कोणी? वाचा माहिती नसलेली गोष्ट

सरकार LIC मधील हिस्सा का विकत आहे?

एलआयसीमधील हिस्सा विकण्यामागे सरकारचा उद्देश कंपनीवरील नियंत्रण कमी करणे किंवा खासगीकरण करणे हा नाही. यामागे भारतीय शेअर बाजार नियामक सेबी (SEBI) चा नियम आहे. या नियमानुसार, शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या प्रत्येक कंपनीतील किमान 25 टक्के हिस्सा सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडे असणे बंधनकारक आहे. मात्र, सध्या एलआयसीमध्ये सार्वजनिक भागभांडवल केवळ 3.5 टक्के आहे. त्यामुळे हा आकडा वाढवण्यासाठी सेबीने केंद्र सरकारला मे 2027 पर्यंतची मुदत दिली आहे. याच नियमाची पूर्तता करण्यासाठी सरकार टप्प्याटप्प्याने एलआयसीमधील हिस्सा विकत आहे. LIC Share Sale Impact On Policy And Investors

किती शेअर्स विकले जाणार?

या ऑफरअंतर्गत सरकार सुरुवातीला 2 टक्के शेअर्स विकणार असून, गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद चांगला मिळाल्यास आणखी 4.5 टक्के हिस्सा विकला जाऊ शकतो. संपूर्ण 6.5 टक्के हिस्सा विकला गेला, तर सरकारला सुमारे 31,410 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. ही विक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) या पद्धतीने केली जाणार आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी ही संधी का महत्त्वाची?

शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही संधी महत्त्वाची मानली जात आहे. बाजारात एलआयसीच्या शेअरचा भाव 428.50 रुपये असताना सरकारने OFS साठी 382 रुपये फ्लोअर प्राइस निश्चित केला आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदारांना बाजारभावापेक्षा सुमारे 11 टक्के कमी दरात शेअर्स खरेदी करण्याची संधी मिळत आहे. याशिवाय किरकोळ गुंतवणूकदार आणि एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांना अंतिम किमतीवर प्रति शेअर 15 रुपयांची अतिरिक्त सवलत देण्यात येणार आहे.

‘100%’ लिहिलं म्हणजे उत्पादन 100% शुद्ध असतंच असं नाही.. FSSAI चे नियम अन् गाइडलाइंन्स काय?

पॉलिसीधारकांवर काही परिणाम होणार का?

सरकारची हिस्सेविक्री पाहून अनेक पॉलिसीधारकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली असली, तरी त्यांना काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. सरकारचा हिस्सा विकण्याचा निर्णय हा केवळ शेअर बाजारातील नियमांचे पालन करण्यासाठी आहे. याचा एलआयसीच्या विमा व्यवसायावर, पॉलिसीवरील बोनसवर, मॅच्युरिटीच्या रकमांवर किंवा इतर कोणत्याही लाभांवर कसलाही परिणाम होणार नाही. पॉलिसीधारकांचे सर्व हक्क पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील आणि एलआयसीवरील सरकारी हमीही अबाधित राहणार आहे.

सरकारची हिस्सेविक्री पाहून अनेक पॉलिसीधारकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली असली, तरी त्यांना काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. सरकारचा हिस्सा विकण्याचा निर्णय हा केवळ शेअर बाजारातील नियमांचे पालन करण्यासाठी आहे. याचा एलआयसीच्या विमा व्यवसायावर, पॉलिसीवरील बोनसवर, मॅच्युरिटीच्या रकमांवर किंवा इतर कोणत्याही लाभांवर कसलाही परिणाम होणार नाही. पॉलिसीधारकांचे सर्व हक्क पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील आणि एलआयसीवरील सरकारी हमीही अबाधित राहणार आहे.

संबंधित बातम्या